LPG Cylinder Rate : LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये की बढ़ोतरी
LPG Cylinder Rate : भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। यह पिछले छह महीनों में कमर्शियल एलपीजी की कीमत में तीसरी वृद्धि है। अगस्त महीने की शुरुआत में भी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 99.75 रुपये की कटौती की थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपये की बढ़ोतरी कर (Commercial LPG Cylinder Rate Hike) दी गई है. नई दरें रविवार यानी 1 अक्टूबर, 2023 से लागू हो चुकी हैंl इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1731.50 रुपये पर बिक रहा हैं l
LPG Cylinder Rate Hike
कमर्शियल एलपीजी की कीमत में हालिया वृद्धि से व्यापारियों और उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगेगा। कई व्यवसाय अपने कार्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का उपयोग करते हैं, इसलिए इस वृद्धि से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि होने की संभावना है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी से महंगाई पर असर पड़ सकता है। खास कर, रेस्टोरेंट में भोजन खाना के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।
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कमर्शियल एलपीजी की कीमत में वृद्धि को लेकर व्यापारियों ने सरकार से नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पहले से ही कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण व्यापार प्रभावित है, अब एलपीजी की कीमत में वृद्धि से और मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
सरकार ने कहा है कि वह स्थिति की समीक्षा कर रही है और व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर एलपीजी की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कमर्शियल एलपीजी की कीमत में वृद्धि के कारण
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में वृद्धि
- रुपये का कमजोर होना
- भारत में एलपीजी की मांग में वृद्धि
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कमर्शियल एलपीजी की कीमत में वृद्धि का प्रभाव | LPG Cylinder Rate Hike
- वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि
- मुद्रास्फीती में वृद्धि
- व्यापार पर प्रभाव
सरकार की प्रतिक्रिया
- सरकार स्थिति की समीक्षा कर रही है
- सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर एलपीजी की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा सकती है
आगे का रास्ता
सरकार को एलपीजी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही, सरकार को व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए उपाय करने चाहिए।
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