India VS Bharat : क्या संसद के विशेष सत्र में बदल सकता है देश का नाम
India VS Bharat : हाल ही में राष्ट्रपति ने 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार को G -20 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भोजन के निमंत्रण पत्र में ‘द प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ की ओर से बुलावा पत्र भेजा गया है। इस बुलावा पत्र में छपे ‘भारत’ शब्द को लेकर अब सियासत गर्मा ने लगी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की केंद्र सरकार संसद के इस विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए एक नया प्रस्ताव ला सकती है, क्योकि भाजपा और देश की बहुत से लोगों की बहुत समय से मांग है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए। भारत नाम अपना सा प्रतीत कराता है।
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संविधान से ‘इंडिया’ शब्द को अलग करने की योजना, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने दावा किया कि इस प्रस्ताव से संबंधित तैयारी चल रही है। सूत्रों ने कहा कि 18-22 सितंबर 2023 तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार ‘इंडिया’ शब्द हटाने के प्रस्ताव से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। लेकिन सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत की परिभाषा में इस्तेमाल किए गए ‘इंडिया यानी भारत’ शब्द से ‘इंडिया’ शब्द हटाने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
क्या हो सकता है इंडिया का नया नाम | India VS Bharat
गुजरात के आनंद से दिसंबर 2022 में भाजपा सांसद मितेश पटेल ने सितंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श के अनुसार इंडिया का नाम बदलकर ‘भारत’ या ‘भारतवर्ष’ करने के बारे में लोकसभा में सवाल उठाया था। भाजपा सांसद मितेश पटेल ने यह दावा किया था कि ‘इंडिया’ उस ‘गुलामी का प्रतीक है जिसके अधीन देश था’, जैसा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नाम दिया गया था। अब देखना होंगा क्या होता है इंडिया का नया नाम।
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कब से है विशेष सत्र
संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर 2023 से शुरू होगा जो की सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय ने 2 सितंबर 2023 को यह जानकारी दी थी। लोकसभा सचिवालय ने बताया था कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र 18 सितंबर 2023 से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा।
राज्यसभा सचिवालय ने अपने बुलेटिन में सदस्यों को सूचित करते हुए कहा था कि राज्यसभा का 261वां सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और यह सत्र 18,19, 20, 21 एवं 22 सितंबर तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। सरकार ने अभी तक संसद के विशेष सत्र का एजेंडा घोषित नहीं किया है।
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