Income Tax Limit : देश के मध्यम वर्ग को मिल सकती है भारी छूट जानिए कैसे ?

Income Tax Limit 2023 Update :- आयकर की सीमा में आखरी बार 2014 में बदलाव किया था। उस समय 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये किया गया था। पिछले 9 वर्षों में आयकर छूट (Income Tax) का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि, हर बजट में ज्‍यादा आयकर छूट मिलने की उम्‍मीद इनकम टैक्‍स पेयर करते हैं, पर यह उम्‍मीद पूरी नहीं होती है।

Income Tax Limit पर सूत्रों के हवाले से खबर

आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार 2023-24 के बजट में आयकर छूट की सीमा(Income Tax Limit) मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। साल 2024 में आम चुनाव होंगे। उम्‍मीद है कि बजट में वित्त मंत्री आयकर सीमा को बढ़ाकर मध्‍यम वर्ग को लुभाने की कोशिश करेगी।

कितनी होंगी आय टैक्‍स फ्री

अगर आयकर स्‍लैब में बदलाव करते हुए आयकर सीमा को बढ़ाया जाता है, तो इसका सबसे ज्‍यादा फायदा नौकरीपेशा लोगों और अपना छोटे कारोबारियों को होगा। मार्च, 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि 2020-21 असेसमेंट ईयर यानी 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों (Income Tax Limit)ने इनकम टैक्स का भुगतान किया है।

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अगर आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जाता है तो आम आदमी के हाथ में ज्‍यादा पैसा आएगा। इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, 2.5 लाख(Income Tax Limit) रुपये तक की आय पर कोई टैक्‍स नहीं देना पड़ता है । 60-80 वर्ष की आयुवर्ग के व्यक्तियों की 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है।

इस प्रकार है अभी टैक्‍स स्‍लैब

  • 2.5 लाख तक आय : टैक्‍स नहीं लगता।
  • 2.5-5 लाख तक वार्षिक आय : 5% टैक्‍स।
  • 5-10 लाख तक की सालाना इनकम : 20% टैक्स।
  • 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय : 30% टैक्स।

9 साल पुराण है स्लैब

पिछले 9 वर्षों से आयकर स्‍लैब(Income Tax Limit) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आखिरी बार साल 2014 में सरकार ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया था। यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का पहला आम बजट था। अब साल 2023 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वित्त मंत्री 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं।

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