CAA LATEST NEWS: क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) होगा लागू: केंद्र सरकार ने की घोषणा
CAA LATEST NEWS BY CENTRAL GOVT :- जाने क्या है CAA :—भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में, खबर आई है कि केंद्र सरकार CAA नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है .(as per today’s news).
केंद्र सरकार ने CAAको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद आज से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है। सरकार ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस खबर से एक बार फिर से इस कानून को लेकर बहस छिड़ सकती है।
CAA क्या है ?
सी ए ऐ का पूरा नाम “नागरिकता (संशोधन) अधिनियम” है। इसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, जो धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के कारण 2014 से पहले भारत आए थे।
तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी. इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी.
CAA को लेकर विवाद क्यों?
सीएए को लेकर कई विवाद हैं। आलोचकों का कहना है कि यह अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि यह केवल मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धार्मिक समूहों के लोगों को ही नागरिकता का आसान रास्ता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह अधिनियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ मिलकर देखा जाता है, जिससे मुसलमानों को उनके नागरिकता प्रमाण पत्र खोने का डर पैदा हो सकता है।
सरकार का क्या कहना है ?
सरकार का कहना है कि सीएए धार्मिक रूप से सताए गए लोगों को नागरिकता देने का एक तरीका है। उनका कहना है कि यह कानून किसी भी मौजूदा भारतीय नागरिक के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
आपको क्या लगता है ?
सीएए एक जटिल मुद्दा है। इस पर बहस होना लाजमी है। इस लेख का उद्देश्य आपको इस कानून के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। ताकि आप अपनी राय बना सकें।
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